UPPSC Exam Rules Change: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 को लेकर संघ लोक सेवा आयोग ने हाल ही में कुछ बड़े और अहम बदलाव किए हैं, जो खासतौर पर उन अभ्यर्थियों को प्रभावित करेंगे जो पहले से किसी सेवा में नियुक्त हैं और दोबारा परीक्षा देकर अपनी रैंक या सेवा को बेहतर करना चाहते हैं। आयोग ने अपने नए दिशा-निर्देशों में साफ तौर पर कह दिया है कि अब सेवा में रहते हुए दोबारा परीक्षा देने की सुविधा बेहद सीमित कर दी गई है। यह बदलाव न सिर्फ चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए किया गया है, बल्कि इससे नए उम्मीदवारों को भी मौके मिल सकेंगे। इस नए नियम में नियुक्ति, प्रशिक्षण, प्रयासों की संख्या और दोबारा चयन जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्पष्टता दी गई है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यूपीएससी की इन नई गाइडलाइंस में आखिर क्या-क्या बदला गया है और इसका अभ्यर्थियों पर क्या असर पड़ेगा।
यूपीएससी परीक्षा नियम में क्या बदलाव हुआ है
संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए जारी किए गए ताजा नोटिस में एक अहम बदलाव किया है, जिसके तहत अब कोई भी अभ्यर्थी जो पहले से भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा में चयनित होकर उसी सेवा में कार्यरत है, वह सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। इसके अलावा यदि कोई उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा 2026 देने के बाद इन सेवाओं में चयनित हो जाता है और वह सेवा जारी रखता है, तो उसे मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह नियम इसलिए लाया गया है ताकि सेवा में रहते हुए बार-बार परीक्षा देकर रैंक सुधारने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सके और नए अभ्यर्थियों को उचित अवसर मिल सके।
यूपीएससी परीक्षा नियम से जुड़ी मुख्य बातें
यूपीएससी की नई गाइडलाइन में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। सबसे पहली बात यह है कि यदि किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति मुख्य परीक्षा शुरू होने के बाद लेकिन अंतिम परिणाम आने से पहले भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा में हो जाती है और वह सेवा में बना रहता है, तो उसे सिविल सेवा परीक्षा 2026 के परिणाम के आधार पर किसी भी सेवा या पद के लिए विचार में नहीं लाया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय पुलिस सेवा में पहले से चयनित या नियुक्त उम्मीदवार दोबारा आईपीएस में शामिल नहीं हो सकते। जिन्हें परीक्षा 2026 के आधार पर आईपीएस या केंद्रीय सेवा समूह ‘ए’ में जगह मिलती है, वे 2027 की परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रशिक्षण से छूट लेनी होगी और फाउंडेशन कोर्स पूरा करना अनिवार्य होगा।
यूपीएससी नए नियम से मिलने वाले लाभ और असर
इस नए नियम का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब हर साल लाखों नए अभ्यर्थियों को उचित मौका मिल पाएगा, क्योंकि पहले सेवा में रहते हुए कई लोग बार-बार परीक्षा देकर अपनी पसंद की सेवा या बेहतर रैंक हासिल करने की कोशिश करते थे, जिससे नई प्रतिभाओं के सामने मुश्किलें आती थीं। अब चयन प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, स्पष्ट और न्यायसंगत होगी। इसके अलावा यह नियम उन उम्मीदवारों को भी एक निश्चित दिशा देगा, जो अपनी सेवा से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अब उन्हें साफ तौर पर यह तय करना होगा कि वे किस सेवा में जाना चाहते हैं। साथ ही सरकारी तंत्र में भी स्थिरता आएगी, क्योंकि अब लोग बार-बार सेवा छोड़कर या बदलकर नहीं जा सकेंगे।
यूपीएससी परीक्षा नियम की खास बातें
इस नए नियम की सबसे खास बात यह है कि अब किसी भी अभ्यर्थी को एक साथ दो अवसरों का लाभ नहीं मिल सकेगा। यानी यदि कोई व्यक्ति पहले से किसी सेवा में है और वह फिर से परीक्षा देकर दूसरी सेवा में चयन चाहता है, तो उसे पहली सेवा से इस्तीफा देना अनिवार्य होगा। यूपीएससी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार प्रशिक्षण में शामिल नहीं होता और छूट भी नहीं लेता, तो उसकी सेवा अपने आप रद्द मानी जाएगी। इसके अलावा यदि कोई उम्मीदवार 2026 और 2027 दोनों परीक्षाओं में सफल हो जाता है, तो उसे दोनों में से केवल एक सेवा चुननी होगी और बाकी सेवाएं रद्द मान ली जाएंगी।
यूपीएससी परीक्षा नियम का उद्देश्य और मकसद
संघ लोक सेवा आयोग ने यह नया नियम मुख्य रूप से चयन प्रक्रिया को व्यवस्थित, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लागू किया है। इसका मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना है कि जो लोग एक बार किसी सेवा में चयनित हो चुके हैं, वे बार-बार परीक्षा देकर अन्य उम्मीदवारों के अवसरों को प्रभावित न करें। इसके साथ ही आयोग यह भी चाहता है कि सेवाओं में स्थिरता बनी रहे और प्रशिक्षण तथा नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी या भ्रम की स्थिति न हो। यह कदम न केवल प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी था, बल्कि यह उन लाखों युवाओं के हित में भी है जो पहली बार परीक्षा में शामिल होकर अपने सपने पूरे करना चाहते हैं।